ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ... - ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਭਾਰਤ' ਜਾਂ 'ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ' ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੀਤੀ 3 ਜੂਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ : ਪਹਿਲਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਾਂ ਵਜੋਂ 'ਭਾਰਤ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਵਧੇਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਕਸਦ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ' ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ' ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : 'ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ਿੱਤਾ (1) ਇੰਡੀਆ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ'। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾਮੁਖੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 'ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ' ਹਿੰਦੂ ਅਤੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ। ਆਧੁਨਿਕਤਾਮੁਖੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਝਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ' ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
       'ਭਾਰਤ' ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭੂਗੋਲ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਓ.ਐਚ.ਕੇ. ਸਪੈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਏ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਰੀਜਨਲ ਜਿਓਗਰਫ਼ੀ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 'ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਰ-ਏ-ਸਗ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਭਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਾਂਹ ਲਿਖਿਆ : 'ਭਾਰਤ ... ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ... ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ 'ਸੰਨਿਆਸਣ' ਨੇ ਅਗਸਤ 1949 ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।' ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ : ਕੌਰਨਰਸਟੋਨ ਔਫ ਏ ਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਲੇਖਕ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲੇ ਆਸਟਿਨ ਮੁਤਾਬਿਕ : 'ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਉਸ (ਸੰਨਿਆਸਣ) ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ'। ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ 'ਭਾਰਤ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ 'ਭਾਰਤ' ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
       ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਲਾਲ (ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ) ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ : ''ਜੇ ਨਾਂ 'ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ' ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਭਾਰਤ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ।'' ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ - ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ 'ਭਾਰਤ', ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ 'ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਲਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ।
      ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਲਾਲ 1948 ਦੇ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਭਾਰਤੀ/ਹਿੰਦੂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ - ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ (ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ) - ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਕਪੂਰ ਨੇ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬੇ' ਉੱਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਨਾਅਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ'।''
       ਨਾਮੀ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਲੋਕ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਹਿੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ' ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ' ਚਾਹਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਮੁਖੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਕ ਬੰਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਮੁਖੀ ਹਿੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਐ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਓ!
ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਸ ਇਹੋ ਨਾਅਰਾ ਲਾਓ -
ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ!''

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਟੰਡਨ, ਸੇਠ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾਸ, ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੀ.ਐਸ. ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਘੂਵੀਰ ਆਦਿ ਕੁਝ ਮੋਹਰੀ ਹਿੰਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੜਉਭਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
' ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂ ਕੇ
   ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ 'ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ' ਦਾ ਲੇਖਕ।