ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਮਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
       ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ/ਆਟੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤਵੱਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੁੜ੍ਹਦੀ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜਉਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਗਰਕਣ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਜਟ ਮਹਿਜ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਵ 'ਬੰਬੇ ਕਲੱਬ' ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
       2014 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿ 'ਬੰਬੇ ਕਲੱਬ' ਦੀ ਥਾਂ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਨਵੇਂ 'ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ' ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਗ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਤੇਲ, ਊਰਜਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਕਦੀ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ।
        ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਮੁੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਸਰ ਸਕਦਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (Contract Law) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ।
        ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਕਾਲਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ - ਕਰੀਬ ਹਰ ਥਾਈਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਕੋਵਿਡ-19) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਐਨ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ।
       ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਬੂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
        ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈਏ, ਜਵਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੀਏ। ਜਵਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਥਾਪਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਜਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ।
       ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਫਿਰ ਹੁਲਾਰਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ-ਵਧ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ - ਦੋਵੇਂ ਆਮ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਰੀਤ ਨਹੀਂ।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।