ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਅਸੂਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਲਾਧੜ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਿਆ ਦਿੱਸਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2014 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ; ਉਹ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਸੀ; ਉਹ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ; ਉਹ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਦਿੱਸਣਾ ਸੀ,-ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਕੱਤ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਨੀ ਦੁਰਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ, 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਹਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਦੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਨਾ  ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਗ਼ੈਰ-ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ; ਝਟਕੀ-ਪਟਕੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ।
ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਾਮ ਪਾਈ, ਨਾ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ 2016-17 'ਚ। ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਦੇ ਭਰੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ, ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?  ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਅਰਬ ਡਾਲਰ (10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2019 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ  ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਦੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ 2001 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲਵਾ-ਮੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2011 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2011 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ 4.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਰੋੜੀ ਭੰਨੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਅਸਲ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਚਹੇਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?  ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ - ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ, ਰੋਹ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?  ਜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਸਾਲ 2015 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 24.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਨ। ਸਾਲ 2013 'ਚ 71.2 ਲੱਖ, 2014 'ਚ 84.72 ਲੱਖ ਅਤੇ 2015 'ਚ 1.05 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਆ 'ਚ 35.39 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ , ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 34.27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25.81 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨੱਤੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੰਦੌੜ 'ਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਝਗੜਾ-ਨਿਬੇੜੂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ-ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਤੀਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਵੋਟਾਂ ਅਟੇਰੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਉ; ਇਹ ਹੈ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ  ਕਿਰਦਾਰ! ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,  ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉਠਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ?
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ!
ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤ। ਸੱਚ ਦੀ ਥਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ। ਇਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ, ਲੰਮੀ ਤੇ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਟੀਆ, ਗਲਿਆ-ਸੜਿਆ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਉਹੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਠਮਾਰ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗੜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵੱਲਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਤਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ-ਫੋਕੇ ਨਾਹਰੇ, ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਗਾੜਪੁਣਾ? ਅੱਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੁਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਗੇਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਭੁੱਖੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੰਗੇ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕਤਲ? ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਘਾਣ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਣ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤ, ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਵੇਮੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ?

5 April 2016