ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸੰਨ 1824 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਹਕੂਮਤ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ) ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸੰਪਾਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਟੈਗੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
       ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
      ਆਉ ਸਿੱਧਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੂਲ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਰਾਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ''ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।''
        ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ : 'ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਹਾਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ... ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਕਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
         ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ : ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਫੈਮਿਨਜ਼' (1977) ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲ਼ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੳਂਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
        ਦੋਵਾਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ (ਅਤੇ ਕਾਰਜ) ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਸੀਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ'।
       ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : 'ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'।
       ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : 'ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।'
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕਸ ਐਨਲਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਠੱਗਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ-ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਬੀਬੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ), 153ਏ (ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣਾ), 182 (ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ), 188 (ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਇਦ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ), 504 (ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰਨੀ), 505(2) (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ) ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਸੀ।
        ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਕਰੌਲ ਡੌਟ ਇਨ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ'।
       ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬੌਰਡਰਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤ 2010 ਵਿਚ 105ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਇਹ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀਆਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ 145ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 151ਵਾਂ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ (ਨੇਪਾਲ 112ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 127ਵਾਂ) ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ - ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ (ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਦਲੇਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਡਰ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ - ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਸੰਪਰਕ : ramachandraguha@yahoo.in