ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'

ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ (1966 ਵਿਚ) ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ - ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ?
       ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗ ਇਹ ਹਨ : (1) ਪੁਲੀਸ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ (ਭਾਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (2) ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਬਰਾਂਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। (3) ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨਨ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ) ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧੀਆ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ (ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ) ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ (ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ) ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਜਰਮ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਬਕੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੁੱਜੇ - ਕਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਹਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਗ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਉਹ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ (ਪੁਲੀਸ) ਸਿਰਫ਼ ਉਸ (ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨਆਈਏ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ... ਕਿਉਂ? ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
       ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਜੋ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ (ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ - ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਖ਼ਮੋਸ਼ੀ' ਛਾ ਗਈ ਹੈ... ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ?
      ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀ੬ਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ - ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਵਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਲ਼ਝਾਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਕਾਊ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ 'ਨਿਆਂ' ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਜੁਗਾੜ (ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮਰ ਭਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ-ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
      ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ।
       ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ। ਬਦਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਲਾਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।