ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ
ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੂਬੇ' ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਿੳਂਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਤੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨ (ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ) ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਦ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ - ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਘਟਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਘੱਟ ਬੁਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਦਬੰਗ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਗੂੜ੍ਹ ਵਿਹਾਰਕਵਾਦ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ - Pragmatism) ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰਜ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੀੜਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ (ਭਵਿੱਖ) ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ - ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2014 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ 2019 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਸਾਹੋ-ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ (ਜੋ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ) ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ- ਫਿਰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੱਲ' ਕਿਥੇ ਗਿਆ? ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
ਆਉ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਮਵਤਨੀ' ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ 1, 2, 3 ਝੱਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਨਲੌਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲਤੀਫ਼ੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਖ਼ੀਰ ਲੱਦਾਖ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ - ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲਏਸੀ (ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ) ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਲਏਸੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ (ਵੇਰਵੇ) ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ?
ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਪਰ ਇਹ ਮਸਖਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਣਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਵੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਕੋਵਿਡ-19, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ?
'ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।
