ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜੰਗ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੁੜ੍ਹਕ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਝਟਕਾ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ 12 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਫ਼ੀ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਫ਼ੀ 2 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 69 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 7700 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ । ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ਼ 691 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 62 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 93000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3700 ਪੀ ਐਚ ਡੀ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਐਮ ਬੀ ਏ, ਐਮ ਸੀ ਏ ਤੇ ਬੀਟੈਕ) ਸਨ।
      ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਕਾਨਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ 1.9 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਮਾਸਕ ਵੇਤਨਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਕਰੋੜ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ।
       ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਉਸ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਣ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਮਾਰਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।
       ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪੀ ਸੀ ਮੋਹਨਨ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਐਨ ਐਸ ਐਸ ਓ) ਨੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਰਾਗ ਤਬਾਹੀ' ਦੀ ਧੁਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੀ ਏ ਏ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਰੋਅ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਈ ਈ ਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਮੌਕਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ, ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਜੰਗੀ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਹਨ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।