ਰਿਆਸਤੀ ਹਿੰਸਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 10 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (National Security Act- ਐੱਨਐੱਸਏ) ਲਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ... ਇਹ (ਬਿਆਨ) ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਭਾਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।'' ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ (mala fide) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਬਿਸਤਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ (ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲੀਸ/ਰਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ। ਇਨਸਾਨੀ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਬਿਸਤਾ ਖ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ)।
       ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਕ ਪਖ਼ਾਨਾ। 530 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਸਨ।'' ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 40-50 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 150 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਧਾਰ-ਘਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਸੀਡੀ (CD) ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ/ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ (ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਹੈ 'ਨਹੀਂ'। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਸੀਮਤ (absolute) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 21 ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ (ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (procedure established by law) ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵੀ ਹੋਵੇ।
       ਕਵਿਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰੀਬ ਅਲੀ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (International Covenant on Civil and Political Rights) ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (6) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਰਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ)। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Law Commission) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 277ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ?
        ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਦਭਾਵੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਲ-ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਬਿਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੰਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਆਸਤੀ (ਸਟੇਟ ਦੀ) ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ। ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।