ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ 600-900 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਅਗੇਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 500-1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੀਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਭਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1,35,000 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,05,000 ਏਕੜ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਲਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
     ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000-2015 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 16,606 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2-3 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਆਏ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਲਫ਼ਾਸ ਪੀ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਹੌਲਨਾਕ ਹਨ।
       ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 73,771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 4,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ (ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼) ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟੇ) ਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
      ਇਸ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।