ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ - ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਟਿਉਬਵੈਲ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਰਜਮੀਨ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋ ਗਲ ਪਾਈ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਜਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਲਿਹਾਜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀ ਬਣਾਈ,ਬਲਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ,ਜਦੋ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014  ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੁਨ 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ  ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਖਿੱਚੇ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ(ਬਿਲਾਂ) ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਭਾਂਵੇੱ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ  ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆੜਤੀਆਂ, ਰੇਤ, ਤੇਲ,ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜਾਮ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ,ਫਰੇਬ,ਧੋਖੇਵਾਜੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀ,ਬਲਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਮੇਸਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹਮੇਸਾਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ  ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਠੀਕ ਉਸੇਤਰਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੂਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ,ਜਿਸਨੇ ਅਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਈਜਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬਿਹਲਾ ਕਰ ਗਈ। ਭਾਂਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਜੁੱਗ ਨੇ ਜੱਟ ਤੇ ਸ਼ੀਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਮਸੀਨੀ ਜੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ,ਮਜਦੂਰ,ਵਿਉਪਾਰੀ,ਆੜਤੀਏ,ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਭਾਵ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 154 ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 4000 ਖ੍ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ  32000 ਆੜਤੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ 2.5 % ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਹਰ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਅੱਠ ਤੋ ਦਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮਧਮ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ(ਬਿਲਾਂ) ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ੍ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਚ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਓਥੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਂਝ ਦਾ ਏਕਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਕਰਮੰਦਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ( ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ) ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
 99142-58142