ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ: ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਅਰਬ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਬ (100 ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੁੰਬਈ (ਭਾਰਤ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਝੀਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਰਸਾਤ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਲਾਬਾਂ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂ-ਨਗਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਨਰਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੀਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ?
ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਦੀ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਦੀ 'ਗੰਗਾ' ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਮਾਰ-ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਮਚੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ 500 ਘਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਟ ਕੇ 2050 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 80 ਘਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਲਈ  ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ  ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਡੂੰਘਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਹੇਠਾਂ   ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਤੱਤਾਂ; ਸਿੱਕਾ (ਲੈੱਡ), ਨਿੱਕਲ, ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਮਰਕਰੀ (ਪਾਰਾ), ਸਿਲੀਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ; ਸੋਡੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਟੀ ਡੀ ਐੱਸ (ਟੋਟਲ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਸਾਲਿਡ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਤੱਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 137 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਪੀ ਪੀ ਐੱਮ (ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ) ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 250 ਪੀ ਪੀ ਐੱਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 750 ਤੋਂ 1200 ਪੀ ਪੀ ਐੱਮ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 103 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ (ਗੰਭੀਰ) ਤੇ ਚਾਰ ਸੈਮੀ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ (ਕੁਝ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਅਨੀਮੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ, ਟੀ ਬੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ (ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ), ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਲਾਬ, ਖ਼ੂਹ ਮੁੜ ਖੋਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਲਾਬ, ਛੱਪੜ ਖੁਦਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ, ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਸਬ-ਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ (ਬਰਸਾਤ, ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ, ਬਸੰਤ) ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਲਾਬਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਟੋਬਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ  ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਪੜ ਮੁੜ ਖੋਦੇ ਜਾਣ, ਤਲਾਬ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵਗਣ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣਾ  ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਵਨ, ਪੂਜਾ, ਯੱਗ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆ ਰਹੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਉਗਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 250 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਛੱਤ ਤੋਂ 2,40,000 ਲਿਟਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪੱਧਰ ਏਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਥੇ ਖ਼ੂਹ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 40 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਸਬ-ਮਰਸੀਬਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ: ਪੀ ਕੇ ਨਾਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਕੇਰਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।

10 July 2016