ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ : ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪਤਨ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਇਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਨੀ ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਈ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਲੜਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ... ਉਸ ਦਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਢਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ- ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਾਥਰਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ- ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ? ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ?
      ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਪਤਾ ਭਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ- ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ- ਪੁਲੀਸ, ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐਮ), ਮੀਡੀਆ- ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ 'ਨਾਗਰਿਕਾਂ' ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?
     ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੁਲੀਸ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ- ਅਤੇ ਇੰਝ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ (map of the scene of crime) ਵਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਜ ਆਦਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
     ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੀ 'ਮੌਤ' ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵਖ਼ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਸਕਾਰ ਤੜਕੇ 2.30 ਵਜੇ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਸੂਬੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ, ਮੈਜਿਸਟਰੀ (magistery) ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਘੇਰੇ ਘੱਤ ਲਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਸਨ - ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਓਪਰੇ-ਪਰਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਡੀਐਮ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐੱਸਪੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਨ- ਸਾਰਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ 'ਹਾਕਮਾਂ' ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਡੀਐਮ ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ?
     ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ (ਏਡੀਜੀਪੀ) ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ... ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਹੋਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਇਸ 'ਨਾਗਰਿਕ' ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ... ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਨਾਗਰਿਕ' ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਹਾਨਤਮ ਸਪੂਤਾਂ ... ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋਣਗੇ।
     ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚਾ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਐੱਸਪੀ, ਡੀਐਮ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਹਰੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਸਰਕਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ? ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਡੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


        ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਿਆਂ, ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ (a dying declaration) ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਥਰਸ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਮਲੇ (ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ) ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰਾ ਰੌਲ਼ਾ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੀੜਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ- ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੈ ਜਾਂ 'ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੂਤਰਾਂ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ? ਆਖ਼ਰ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
    ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਹੈ? ਡੀਐਮ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਡੀਐਮ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗਾਂਧੀ, ਇਕ ਹੋਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ - ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਸਵੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 'ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੈ' ਜਾਂ 'ਔਕੜ ਭਰਿਆ ਵੇਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।