ਗੁਪਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ - ਅਭੈ ਸਿੰਘ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ 'ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆ ਬਾਰੇ ਆਵਾਮੀ ਇਤਿਹਾਦ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ 'ਗੁਪਕਾਰ' ਨਾਮ ਦਾ ਪੌਸ਼ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਮਹੱਲ, ਹਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਪਕਾਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆ' ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ ਇਸ ਐਲਾਨੀਆ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੇਜ਼ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
      ਹੁਣ 'ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਅਵਾਮੀ ਇਤਿਹਾਦ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹੀ ਝੰਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਆਇਤਾਕਾਰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਹਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1952 ਵਿਚ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਹਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਅ। ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਇਲਹਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 1952 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉਪਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
      5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਉਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਾਬਰ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉਪਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਪਰ ਦੋ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ।
      ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਾਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸઠਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ઠਵਸਨੀਕਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੇਹ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 26 ਦੀਆਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
      ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਥਾਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 'ਗੁਪਕਾਰ' ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਰੀਅਤ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਨਵਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਮਚੇ, ਗੱਦੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।
       ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਬੇਹੂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ઠਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
      ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼, ਯੂਐੱਨਓ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਕਰ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੌਜ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਗਲੀ, ਚੌਰਾਹੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤਾੲਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਹਰ ਰਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਨੀਤੀ ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਗੁਪਕਾਰ ਅਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਪਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਾ ਹਟ ਸਕੇ। ਗੁਪਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਵਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਪਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ : 98783-75903