ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੋਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਇਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਿਮਆਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੱਜਕਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
      ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਉੱਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
      ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2022 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਵੈਸੈ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।
      ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਰਵੀਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਵ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਗੂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਕਲੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ?
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਬਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।