ਅੱਜ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ  - ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਐਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਮੰਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
       ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਅਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਘਾੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਸਤੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ''ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
      ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲੁੜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਾਇਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
         ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉਠ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਆਪਣੇ 75ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਵੋਟ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
        ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੋਟ ਪੈਂਤੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਸ਼ਿਨਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
       ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
     ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 97797-11201