ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਉਭਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਏ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ (ਵਰਤੀ ਗਈ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖ਼ਮਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ''ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ'' ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਕਿ ''ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ'' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਡੇਢ-ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ 4-5 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। 2015-16 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ (4.94 ਏਕੜ ਭਾਵ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
      ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਣਪਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨੀ ਪਈ।
       ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
       ਸਭ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ।
       ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਘੜਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਜੈਲੀ (Secondary) ਤਾਕਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ (ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੇਤੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਗਮਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਬਣਾਉਣ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਗਮ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ।
      ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।
       ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ 2022 ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਐਕਸ਼ਨ ਇਕ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।