ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਚਾਹਤਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਅਮਲ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਰੁਪੱਈਏ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਧਨ ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ; ਗੁਆਨਾ, ਫਿਜੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ-ਪਹਿਲ ਭਾਰਤੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ। ਪਿਛਲੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਤਕੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦਿਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਦਾ ਤਾਂਘਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੀ; ਨਿਤਾਣਿਆਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ,-ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤੱਤਪਰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਧਨਾਢ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਹੁਲਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,  ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ,  ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ? ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੇਟਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਉਥੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਸਦੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ-ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੜੱਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ?
ਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ,ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਮਰਸ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਪਾਵਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਯੋਗ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ-ਸਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂ ਪੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਥਾਣੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਇੱਕੋ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ; ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

09 Aug. 2016