ਐ ਫ਼ਲਕ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ...  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕਿਸਾਨ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣਾ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
     ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਜਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ) ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਣੇ ਗਏ ਭਰਮ-ਜਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੱਗੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਜਾਗ ਦਾ ਖ਼ਮੀਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਏਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ।
   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੁੱਲਾ-ਭੱਟੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖ਼ਾਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਘੜੀ।
    ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਬਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ, ਖ਼ੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖ਼ਾਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਘੋਲ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਓਨੀ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।
       ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਓ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
      ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
      ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ।
      ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
     ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਕੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੇੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
     ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਸਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ' ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਫ਼ਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਐ ਫ਼ਲਕ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ।''