ਏਹੋ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੇਲੜਾ ਈ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਲਾ ਦਿਨ ਸੀ : 27 ਜਨਵਰੀ, 2020 । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਠਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ''। ਭੀੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ''ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ''। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 21 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਹੈ ''ਨਹੀਂ''।
     ਇਸੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 28 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਉੱਥੇ (ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ) ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ... ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨਗੇ।'' ਕੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰ ਕੀ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ ''ਨਹੀਂ ''।
      ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਅਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ (ਭਾਵ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ) ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਹੈ ''ਨਹੀਂ''। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਹੈ ''ਨਹੀਂ'', ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਰਾਤ (26 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਧਾਰਾ 307), ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ (ਧਾਰਾ 332) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ (ਧਾਰਾ 186) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 147 (ਦੰਗਾ ਕਰਨ), ਧਾਰਾ 149 (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ), ਧਾਰਾ 269 (ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਉ), ਧਾਰਾ 270 (ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਾਤਕ ਕਾਰਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੋਡ-ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
     26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਪ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਛਾੜ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋੜ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਉ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਧਾਰਾ 307) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
       ਸ਼ੰਭੂ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ।
     ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇਲਗੂ ਸ਼ਾਇਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ 83 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਬਾਇਲੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਹਨ।
      ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ-ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਵਾਰਡ ਜ਼ਿਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
     ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਣਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ : ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ-ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਣਪੀ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਡੇਵਿਡ ਥਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫ਼ਰਮਾਨੀ ਜਾਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ। ਥਰੋ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸਿਕੋ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
       ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ''ਸੱਚ ਆਖਣਾ ਈ, ਹੁਣੇ ਆਖ ਮੈਨੂੰ/ ਏਹੋ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੇਲੜਾ ਈ।'' ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚਕਾਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ''ਨਹੀਂ'' ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਡੇਵਿਡ ਥਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਮਜ਼ ਪੋਲਕ (James Polk) ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੇਮਜ਼ ਪੋਲਕ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਕਸਿਕੋ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਹੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਡੇਵਿਡ ਥਰੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਮਜ਼ ਪੋਲਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ (ਗੋਰੇ ਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ/ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ) ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ''ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ॥'' ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਾਵ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ।
     ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ/ਬੰਧੇਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ-ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸਿਦਕ, ਜੇਰਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋਅ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।