ਦਾਗ਼ੋ-ਦਾਗ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ''ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰ'' ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਾਕੇ 38 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 7 ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ''ਡੌਨ'' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਚੁਣੇ ਗਏ 43 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ (ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ) ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਰਮਸ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਧਾਨਿਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਿ) 'ਚ ਇੰਟਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ, ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦੇਣਗੇ।
ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਈ ਡੀ ਆਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ, ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਲਫੀਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 22 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 2013 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਐਕਟ 'ਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਰਿੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਕੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2004 ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਸਨ। ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2014 ਵਿਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਨੂੰਨਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਕ ਐਮ ਪੀ ਜਿਸਦਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੋਇਮ ਬਾਪੂ ਰਾਓ ਹੈ, ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 52 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੀ ਕੋਮਤੀ ਰੈਡੀ ਵੈਕੰਟ ਉਤੇ 14 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮ ਪੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮ ਪੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਉਤੇ 204 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ ਦੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ. ਪਾਟਿਲ ਜੋ ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦਾ ਐਮ.ਪੀ. ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਤੇ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 116, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 29 ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2556 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ ''ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ, ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ 4442 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ 1980 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਫ ਆਈ ਆਰ) ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਦਰਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦਫਨ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1217 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 531 ਕੇਸ ਹਨ''। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਸੂਬਿਆਂ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਨਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੜੇ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਸਨੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸੰਪਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹਨਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ  ਸਨ।
 ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ''ਨੋਟਾ'' ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਨੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2000 ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 1999 ਵੋਟਰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੋਟਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਪਰ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਆਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਨ ਅਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਐਨਾਕੁਲਮ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਰਿਤਾ ਨਾਇਰ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070