ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ : ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ! - ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ

ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਿਮਾ ਪਿੱਛੇ 'ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ' ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਦਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਿੰਬ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤ ਹੀ ਪੋਂਹਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹਲ਼ ਦਾ ਮੰਨਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ-ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਓਪਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਿੰਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੰਬ ਸਾਮੰਤੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ।
     ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ ਯੂਰਪੀ ਤਸੱਵੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਏਥੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਉਭਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਪੱਛੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੰਨ-ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਏਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਪਰ ਏਥੇ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ਼ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
       ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ઠ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾઠਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਡੱਪਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ''ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ" ਜਾਂ ''ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ" ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਜੀਵ-ਜੰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
     ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਖੁਰਨ, ਕਿਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਦੀਵੀ ਸਮੂਹਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਮੂਹਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਖ਼ਸਲਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
       ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਹਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਨ੍ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀ ਸੀ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਕ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲ਼ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ (oligarchy) ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੇਠ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ। ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ।
        ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਨ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।
       ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਸਰ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ-ਪੇਟਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅੰਧਰਾਤੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਕੈਨਵਸ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ''ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ" ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-36890