ਸੰਘਰਸ਼ : ਜੀਣ ਦਾ ਇਹੋ ਈ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਉੱਨੀ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੋਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਯਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਨਲਬੰਦੀ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ- ਜੇਪੀ ਨਰਾਇਣ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੌਣੇ ਆਗੂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਖਰਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਸੀ-ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਟਰਾਅ ਤੇ ਸਿੱਪਰ ਲਈ ਅਰਜੋਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕੇਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਣ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਦੂਰ ਅਸਤ' ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਖੋਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੁਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਧੁਰੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੰਕਲਪੇ/ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (ਸੰਘਵਾਦ) ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਰਲ ਹੈ- ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (ਸੰਘਵਾਦ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਛਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚੀ ਸੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
       ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਤਰਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ। ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚਕਮਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ- ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਪਜ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੋਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ 'ਮੀਡੀਆ' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ, ਜਿਊਰੀ ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ' ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1975 ਵਿਚ ਏ.ਐੱਨ. ਰੇਅ ਅਤੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਘਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਤਿਲਕ, ਗੋਖਲੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਮਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ- ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਜਰੂਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ :
ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਥਾ ਜਾਨਿਬ-ਏ-ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਗਰ,
ਲੋਗ  ਸਾਥ ਆਤੇ  ਗਏ ਔਰ  ਕਾਰਵਾਂ ਬਨਤਾ ਗਯਾ'।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।