ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ? - ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (NDTV) - ਅਨੁਵਾਦ - ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼
ਇਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੱਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ, ਬੁਲਾਰੇ, ਕਾਰਕੁਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਅੰਦਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋ।
ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰੋਨੋਲੌਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ, ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਯਥਾਰਥ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਾਹਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਟੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਧਰਤੀ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ) ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 1988 ਵਿਚ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਮਈ 1990 ਵਿਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੀਵਿੰਡ, ਨਵੰਬਰ 1992 ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ (ਸਰਕਾਰੀ) ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਨਹੀ੬ਂ।
ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ''ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ'' ਪਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹੇਗਾ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਲ਼ ਵਾਹਿਆ (ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ)। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ। ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਦੀ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਸੀ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 100 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ 1000 ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 100 ਵਰਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ (ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ) ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ (ਵਰਕਰ) ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੇ 3 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਿੱਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਹੰਗ ਹਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹਨ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ (ਖ਼ੁਆਬ) ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਓਹੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। 10 ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ਼ਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਡਲਿੰਗ, ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ, ਗੌਤਨ ਗਿਲਾਨੀ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵੰਗਾਨਾ ਕਾਲੀਤਾ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਂਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
- 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਹਿਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੰਗੂ ਖੱਟੜਾ ਦੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
- 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ (ਮੁਕਾਬਲਾ) ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜੇ ਵੱਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 65,111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 35.03 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 345 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 202.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਨਫ਼ਿਊਜ਼ (ਉਲਝਣ) ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਝੋਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ, ਇਕ ਡੇਟਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ 231.17 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 135.86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 58.77% ਹੈ। ਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 17 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਮਹਾਂਬਾਲੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ 382 ਐਲਐਮਟੀ (ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ - 118 ਐਲਐਮਟੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 31%। 2018-19 ਵਿਚ 448 ਐਲਐਮਟੀ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਵਿਚੋਂ 114 ਐਲਐਮਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ ਭਾਵ 25.5%। 2019-20 ਵਿਚ 416 ਐਲਐਮਟੀ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 114 ਐਲਐਮਟੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 27.4% ਹੈ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਤੋਂ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਖਰੀਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਇਕ-ਸਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 111.26 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 22.81 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੁਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੋਨਾ ਯੂ ਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਮੰਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੀਵਨ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 60-65 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 129 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਦੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।