ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ - ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜੇ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕੜੇ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ : ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 2012 ਵਿਚ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ’ (ਟਰੇਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਟਰੀਟੀ) ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮਹਿਸੂਲੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣੇ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ‘ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ’ (ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
         ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 1986-1988 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 10% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1986-1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 1986-1988 ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
         ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤੇ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਖੋਜ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
          31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5।5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ (1991 ਵਿਚ) ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੈਂਡ ਐਕਿਊਜੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਉਪਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥੜ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਥੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 94173-54165