ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਰਿਪੋਰਟ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀਐੱਚਆਈ) ਮੁਤਾਬਕ 30.33 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ- ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਜਾਇਬੂਟੀ, ਕਾਂਗੋ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਸੁਡਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਟ, ਹੈਤੀ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਜ਼ਾਂਬੀਆ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਚਾਡ ਅਤੇ ਯਮਨ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 106ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
      ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਏਓ) ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ : ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਕੱਦ ਦਾ ਹੋਣਾ (Stunting), ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ (Wasting) ਅਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣਾ (Underweight)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਦ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਹਨ, 17.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਕੱਦ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 26.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ-2019 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਹੰਗਰ ਵਾਚ’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
          ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 21000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਵੇਜ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 4540 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 374 ਰੁਪਏ (11250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
        ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੀ ਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 94170-00360