ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ 2021 - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿਚ ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤਕ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ (ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼) ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੰਗੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭੜਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
         ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਛਿੜਕੇ ਗਏ।
        ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।
         ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਏ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੇ ਪਾਸਾਰ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ।
        ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ (Select) ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਨ/ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ (ਕਾਨੂੰਨ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
          ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 6 ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
        ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਠਧਰਮੀ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
         ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਦੇ ਸਿ਼ਅਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ‘‘ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੇ/ਹਾਸੇ ਵੰਡਦਾ ਆਵੀਂ ਨਵਿਆਂ ਸਾਲਾ ਤੂੰ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਹਿਸ਼ਤ ਖਿਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ/ਭੈੜੇ ਰੰਗ ਮੁਕਾਵੀਂ ਨਵਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੂੰ। ਨੀਵਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਸੱਚੇ ਦਾ/ਝੂਠੇ ਸਿਰ ਖੇਹ ਪਾਵੀਂ ਨਵਿਆਂ ਸਾਲਾ ਤੂੰ। ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ/ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਉਗਾਵੀਂ ਨਵਿਆਂ ਸਾਲਾ ਤੂੰ।’’