ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦ 'ਡਾਕਟਰ' ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮੀਰ , ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਿਕਨਗੁਣੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ , ਸਰਕਾਰੀ  ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲਿਨਿਕ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਦਵਾਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲਿਨਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਸਧਾਰਨ ਚੱਲਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ' ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ, ਗ਼ਰੀਬ, ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਨਰੇਗਾ, ਸਭ ਲਈ ਘਰ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ-ਧਨ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਾਂ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੀ ਪਿੜ-ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ?  ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੀ ਪਲੇਗ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਣੀਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਏਮਜ਼, ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਰ-ਮਰਾਈ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ; ਦਵਾਈ ਖੁਣੋਂ ਵੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਕਾਰਨ ਵੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾઠਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ ਐੱਸ ਬੀ ਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਏਮਜ਼ ਹਨ ਤੇ 13 ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਰਿਜਨਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 400 ਆਰ ਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਣੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੇਵੱਸੀ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ, ਜੇਕਰઠ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ , ਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਬੀ ਵਾਈ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 'ਕੁਝ' ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਟੈੱਸਟਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁੰਢ, ਮੁਲੱਠੀ, ਅਜਵਾਇਣ, ਅਦਰਕ , ਤੁਲਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿਮਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ, ਵੈਦ ਆਪੇ ਬਣ ਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਢਿੱਡ, ਸਿਰ, ਪਿੱਠ, ਕੰਨ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ : ਠੀਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 55000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਾ, ਕਿ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

13 Oct. 2016