ਭਖਦੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦੇ : ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਬਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਪੜਾਅਵਾਰ 1917 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਉਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ 69ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ?
ਸਾਲ 1932 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁਝ ਵਧੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂਈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1905 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਲੱਖ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਲੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜਬੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਸ-ਵੀਹ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ 63.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 200 ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗ਼ੁਰਬਤ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ?
ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਖੀ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪਾ, ਮਾਰ-ਵੱਢ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਭੈੜਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਵੀਕਲੀ 'ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਪਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਦੇਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹ, ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼, ਭਿਖਾਰੀ-ਪੁਣਾ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ-ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ, ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

17 Oct. 2016