ਟਰੰਪਵਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ (Capitol Hill) ਇਲਾਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ/ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ) ਸਥਿਤ ਹਨ, ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲਤਾੜੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ, ਇਸਰਾਈਲ, ਹੰਗਰੀ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ/ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ) ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 25ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 25ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਰੂਪ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ‘ਹਾਓਡੀ ਮੋਡੀ (Howdy Modi !)’ ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
         ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੇ 9-10 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
         ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਠੁਰ-ਠੁਰ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੜ ਵੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ, ਬੇਸਮਝ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਸਾਹਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ) ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ? ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ-ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ‘‘ਆਪਿ ਨ ਬੁਝਾ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ।। (ਭਾਵ ਖ਼ੁਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹਾਂ)’’ ਵਿਚਲਾ ਸੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਜਦ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ, ਸਿਧਾਂਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਤੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖਲਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਉਮੀਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
         ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ)।
        ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ   ਟਰੰਪਵਾਦ (ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਘਿਰਨਾ ਭਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਟਰੰਪਵਾਦ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਟਰੰਪਵਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।