ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੇਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲਕੋ ਕੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
       ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2015 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 2012-13 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ ਛੇ ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
          ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਕਦੇ ਕਿਉ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ? ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
         ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਰਿਤਿਕਾ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1997-98 ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2005 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2000 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਫੀਸਦ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। 2012-13 ਤੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 25 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਦਸ ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
         ਕਣਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2020-21 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਫੀਸਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 22 ਫੀਸਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 9 ਫੀਸਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 7 ਫੀਸਦ, ਉੜੀਸਾ 11 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗ਼ੜ੍ਹ ਦਾ 33 ਫੀਸਦ ਹੈ।
       ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ 29 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਤੋਂ 20 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤੇ 56 ਫੀਸਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 58 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 35 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
         ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀ 2012-13 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਖਾਕੇ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਜਟ, ਭਾਵ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਗੁਮਰਾਕੁਨ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫਰਮ ਖਰੀਦੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਪਰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
         2019-20 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਸੋਧਿਆ ਬਜਟ 1.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਾਕ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਟਾ-ਖਾਤਾ (ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈੱਟਸ) ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
          ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਲਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਵੀਹ ਵਿਸਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਕੀ ਵਿਸਵੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।