ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਉਂ? - ਔਨਿੰਦਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਅਚਨਚੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਲਗਪਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਦਿਲਖਿੱਚਵਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
        ਦਰਬਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੋ ਘਸੇ ਪਿਟੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਹੈ ‘ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ’ (economies of scale) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ‘ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ’ (backward and forward integration) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ।
        ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਝਾੜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚਾਚਾ-ਤਾਇਆ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੱਭਲੀਆਂ ਫੈਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਜੁਗਾਲ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਵਿਚਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਚੀ ਲਾਣਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ (organised industries) ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ’ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
         ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ‘ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਅਤੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦੈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਪੀਏ-1 ਦੌਰਾਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਯਕਦਮ ਉਭਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ।
        ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿਚ ਇਹ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਭੁਕਾਨਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਡੋਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੁਫ਼ਾਲ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ 2007 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗ਼ਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਖਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
         ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਚੋਖੇ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੜਮੱਸ (bad loan mess) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।
         ਉਂਜ, ਬਾਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖਰਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਕੁਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਗੇੜ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ (monopoly capital) ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੋ ਇਕੋ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (consolidation) ਰਾਹੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜੱਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਸਰੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ।
       ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜਿਹਾ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ।