ਸੁਪਰੀਮ ਨਾਟਕ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਕਾਰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲੋਜੀਅਮ ਨੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ।
       ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
       ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੋਬੜੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਸਾਨ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਂਅ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਨਾਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂਅ ਸੁਝਾਏ ਕਿਸ ਨੇ ਹਨ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕੀ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਸਰਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਉਠੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
      ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।