ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Basic Structure of Constitution)’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਇਨਸਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ/ਵਡਿਆਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
          ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ (ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ) ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ।’’ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
       ਸੋਮਵਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (Many States are up in rebellion)... ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ (We do not want blood at our hands)... ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਲਗ਼ ਰਹੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜੱਜ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਹਉਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
         ਮਾਹਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2018 ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ [ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 2(3)] ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਸੀ।’’
        ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਮੇਟੀ (Select Committee) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰਾਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ, ਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
      ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
        ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ/ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ...।’’ ‘‘ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ’’ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਝਲਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਸੀਸ ਤਲੀ ’ਤੇ ਧਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਸੁ ਵੇਦਨ ਹੋਵੈ।।’’ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ-ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਹੈ।
       ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕ-ਵੇਦਨਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰਾਮਮਈ ਤੇਵਰਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ, ਜ਼ਬਤ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਕਾਰਨ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ/ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਜਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।