… ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਰਹਾਂਗੇ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਤਕ
ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ, ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
       ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ+ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ।
       ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ) ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਫ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
       ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਹਿਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਦਿ) ਉਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ; ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੈ।
         ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੋਇੰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ-ਦੋ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (World Trade Organisation- ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਲੋਕ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
        ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਲੀ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵੀ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
       ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਿਤ ਅਤੇ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਮਾਹ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਨ।
       26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਨਾਲੋਂ/ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਹਾਣੀਆਂ।’’ ਲੋਕ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਦਿਨਾਂ (15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ‘ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਾਂ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੜੇ ਜਰੇ/ ਆਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਧਰੇ।’’ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਧਰੇ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲ਼ਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਆੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਭਾਵ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ, ‘‘ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਥੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਰਹਾਂਗੇ/ ਮਚਾਂਗੇ ਤਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚੇ ਰਹਾਂਗੇ/ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ’ਚ ਉੱਚੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ’ਚ ਸੱਚੇ ਰਹਾਂਗੇ।’’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿੱਤਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।