ਟਿਕੈਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ - ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੀਤੇ  ਦੋ  ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 26 ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐਨਾ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੰਝ ਹੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ.-ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਘਟਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਥੇ ਘਿਰਦੇ ਨਜਰ ਆਏ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਮੇਰਠ, ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ,ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ, ਬਾਜਪੁਰ ਅਤੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਟੀਮਾਂ ਤਕ ਵਿਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਫਲੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਅੱਥਰੂ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਖਿਲਰਦੇ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਗਿਆ।
ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀ ਬੜ੍ਹਕ ਅਤੇ ਦਹਾੜ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ , ਯੂ.ਪੀ. ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਰਾਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੋਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੁਜਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 2 ਹਜਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਸਾਤਾਵਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਧ 'ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵੀ ਉਭਰਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਤਾਜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਵਜ਼ਨੀ ਬੋਲ 'ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀ' ਗਾਜੀਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਗੂੰਜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ  ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਿਆਸੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਿਰ ਬੱਝੇਗਾ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ 9814765705