ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ - ਡਾ.  ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2020-21 ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 2020-21 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ (2020-21) ਵਿਚ 7.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਕਤੀ ਆਮਦਨ 7.7 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 11.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019-20 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
        ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ (Indian Economy’s Greatest Crisis : Impact of the Corona virus and the Road Ahead) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਆਈ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2020-21 ਵਿਚ 7.7 ਦੀ ਬਜਾਏ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ 25% ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ 10% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 23.9% ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 7.5% ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ (guess) ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 93% ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਰਗੜ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ  ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ  ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਟੋ ਡੀਲਰਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ/ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ/ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਦਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ (proxy) ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਉਪਰ ਟਿਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਜਟ ਉਪਰ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ (CMIE) ਮੁੰਬਈ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ 12.2 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਬਜਟ ਤੇ ਟਿਪਣੀਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ 137% ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2.23 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ 96052 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਦਾਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 2,23,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 99074 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 137% ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 37.46% ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਵਧ ਹੈ। ਇਉਂ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
       ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵਾਪਿਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰੇਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ੀ 1,11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਉਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ੀ 99,311 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 93,224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਚੇਤਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 1,66,547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 78.64% ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੰਡਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 67% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 9.05% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ 6.73% ਫੰਡ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
        ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਧਵਰਗ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

* ਕਰਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857