ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ - ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚਮੁਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।  ਨਿਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ।  ਨਿਪਾਲ 112ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 127ਵੇਂ 'ਤੇ। ਨੌਰਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਅਖੀਰਲੇ 'ਤੇ।
    ਦਰਅਸਲ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਚੁਤਰਫੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ। ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕਾਂ ਹੀ ਰੋਕਾਂ। ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ  ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੈਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕੇਗਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
    ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ, ਸੱਚ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਲਿਖਣ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 1966 ਵਿਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
    ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਝ ਸੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
    ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ' ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਓਧਰ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਖਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 'ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼' ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਛੁਪਿਆ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਤੀਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੱਚਮੁਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ-ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
9417153513