''ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ'' - ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ (ਮੌਲਿਕ) ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 19-ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਜਾਦਰਾਨਾ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ (ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ) ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹੁਕਮ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖੰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ! ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਅਧੀਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀ-ਆਜਾਦੀ ਲਈ ਜਿਊਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜਾਦੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਨਾ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਆਜਾਦੀ ਲਈ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਆਚਰਣ ਰਾਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੱਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੈਹ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਸਬੰਧੀ (ਟੀਚੇ ਲਈ) ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸੱਕੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ''ਹਿੰਮਤ ਲਾਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹ (1973)' ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, 'ਕਿ ਸਰਕਾਰ (ਸਟੇਟ) ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਾਹ (ਗਲੀ) ਜਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ! ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂ-ਪੂਰਣ ਰੋਕ ਜੋ ਸਰਵਜਨਿਕ ਹੋਵੇ ਦੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਚਿਤ (ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਵਾਲੀ) ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 (1) (b) read with ਧਾਰਾ-13 ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਵਾੜਾਂ, ਕਿਲ, ਟੋਏ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨਾ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਰਾਹ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਵਲ ਕੌਣ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
   ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਮੈਥੀਓ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, 'ਕਿ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾਂ ਜੋ ਧਰਮ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਲੀਆਂ ਥਾਵਾ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਗਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 'ਕਿ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ੍ਹ ਹੀ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ! ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਾ-141 ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 'ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
   ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26-ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸਰੋਸਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰ-ਅਮਨ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ, ਆਜਾਦਾਨਾ ਫਿਰਨ-ਤੁਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ 24-ਅਪ੍ਰੈਲ, 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਤਿਤਾ-ਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ-32 ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸੱਕੇ। 24-ਅਪ੍ਰੈਲ, 1947 ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਟ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੜਚੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣ ਬਾਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁਜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। 1 ਤੇ 2-ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਣੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਇਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇ.ਐਮ.ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪੂਰਣ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਤ (ਅਰਕ) ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 26-ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬੈਠੇ ਪੁਰ-ਅਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਾਥ-ਰੂਮ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, 'ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
   ਕੇ.ਟੀ.ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅੱਕਤੀ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ-ਆਜਾਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿਰੰਕਸ਼ ਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੋਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਇਕ ਸਾਹੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 'ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 26-ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, 'ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੇ ਉਥੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਸਨ, 'ਕਿਵੇਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ? ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
   ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ-ਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ (ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਅੰਦਰ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਕ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਹਾਰੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, 'ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਛੜਜੰਤਰ ਰਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੀ-ਚਿੰਤਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਸਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹ ਰੋਕਣੇ, ਟੋਏ ਪੁੱਟਣੇ, ਤਿੱਖੇ ਕਿਲ ਗੱਡਣੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੰਚਾਰ, ਟੈਟਰੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ।
   ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੋਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਾਕਮ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਦੇਖਣਗੇ ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਬੀਲਿਆ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਫਲ-ਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਬਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਉਠੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਾਲ ਸੂਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਮਿਲੀ।
   ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਸਿਰਾਜ-ਉਲ-ਦੀਨ ਦੌਲਾ (1733-1757), ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ (1750-1799), ਵੈਲੂਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ (1806-1807), ਵਹਾਬੀ ਬਗ਼ਾਵਤ (1830-1870), ਕਿਸਾਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ-ਫ਼ਕੀਰ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਗ਼ਾਵਤ (1770-1820), ਇੰਡੀਗੋ ਬਗ਼ਾਵਤ (1804-1860), ਕਬੀਲਾ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ - ਸੰਥਲ ਬਗ਼ਾਵਤ (1855-1857), ਮੁੰਡਾ ਬਗ਼ਾਵਤ (1899-1900), ਜੇਂਤੀਆ ਅਤੇ ਗਾਰੋ ਬਗ਼ਾਵਤ (1860-1870), ਭੀਲ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ (1818-1846), ਕੋਲ ਬਗ਼ਾਵਤ (1836-1854), ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਦਰ-ਲਹਿਰ-1857, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ-ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਲਹਿਰ (1919-1924), ਮਾਪੀਲਾ ਲਹਿਰ (1836-1854), ਦਿਓਬੰਦੀ ਲਹਿਰ (1867-1947), ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਲਹਿਰ (1913-1920), ਖੁਦਾ ਏ-ਖਿਤਮਤਗਾਰ ਲਹਿਰ (1929-1947), ਖ਼ਾਕਸਾਰ ਲਹਿਰ (1930-1947), ਪਰਜਾਮੰਡਲ ਅੰਦੋਲਨ (1920-1948) ਆਦਿ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਹੇ ਅਤੇ ਅਣਛੋਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਜਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਲ ਵੱਧਣਗੇ ? ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ?
   ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸਤਾ ਦੇ ਗਿਲਿਆਰਿਆ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਏ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਪਣੱਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਲ ਦੁਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾਅ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਛਾਏ ਹੇਠ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕੰਡੇਦਾਰ-ਤਾਰਾਂ, ਨਕੀਲੇ ਕਿਲ, ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਲੈਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
   ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਲੂਕ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾਨਵ ਹੋਣ ? ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਹੈ। 9-ਅਗਸਤ, 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘਾੜਨੀ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਜਾਦੀ ਲਈ ਮਨੋਭਾਵ (ਪੈਂਸ਼ਨ) ਹੈ।ਜਿਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੀਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਿਆ ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਮ ਰਾਏ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
   26-ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। 26-ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਨਾ ਪਿਛੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਸਭ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਡੋਲ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰ ਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ, ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ? ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ (ਦੇਸ਼) ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੱਤ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾਂ ਨਾਂ ਵਰਤਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੀ ਸੱਚਾ-ਸੁਚਾ ਜੀਵੀ ਹੈ। ਜ਼ੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਟੂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਜੀਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਏ ਹਨ ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ? ਹੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਕੁਫ਼ਰ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਨਿਆਏ ਸਦਾ ਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਾਰੇਗਾ ! ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਪਾਸਾ ਬਦਲੇਗੀ,
                ਜਦੋਂ ਨੰਗ-ਭੁੱਖ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਲੋਕੀ ਛੁੱਟਣਗੇ,
        ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਣਗੇ,
                ਜਦੋਂ ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ,
        ਲੋਕੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ,
                ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ,
        ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਲ ਸਵੇਰਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ,
                ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਲੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
                        (ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ)

(JOSEPH E. STIGLITZ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ 2001)

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
91-9217997445
001-403-285-4208
jagdishchohka@gmail.com