ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਇਨਇਕੁਐਲਟੀ ਵਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਛੇਵਾਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ 100 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 94045 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਖ਼ਰਬਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏ ਧਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਬਪਤੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ।
        ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਿ ਦੀ ਅਮੀਰ ਖ਼ਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ, ਸਾਇਰਸ ਪੂਨਾਵਾਲਾ, ਉਦੈ ਕੋਟਕ, ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ, ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਮਾਨੀ, ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 170000 ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ।
       ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਮਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲ਼ਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਓਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 10000 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 93.4 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ 59.6 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
       ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ 32 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 84 ਫ਼ੀਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ/ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਗਰਭਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
        ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ 23.5 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਪਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (1951-80) ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹੱਲ਼ਾ ਬੋਲ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ/ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਕੁਹਾੜਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
         ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1951 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ/ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਮਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 66ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
       ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧਨ/ਦੌਲਤ/ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
       ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : +1-424-422-7025