... ਤੇ ਇਸਪਾਤੀ ਚੌਖ਼ਟਾ ਜਰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਸੰਨ 1922 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲੌਇਡ ਜੌਰਜ (ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ : ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਣੇ (ਭਾਵ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ) ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ : ‘‘ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ।’’  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ : ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।’’ 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਬੂ’ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਫਰੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਔਜ਼ਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ‘ਬਾਬੂ’ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਚ 73 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਮਰੋੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੋ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਮੈਂ ਇਸ ਤਫ਼ਸੀਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਣ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ (ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਹਿਤ), ਚਹੇਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਚਾਲ਼ੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਉਸਾਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜ਼ਹੀਨਤਾ, ਚੱਟਾਨ ਵਰਗੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
        ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦਰਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਢਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
        ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਿਹਾਰ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ’ਚੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ? ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।