ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇਗੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇੱਕ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਵਲੈਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 'ਯੂ ਕੇ' ਵਾਲਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੀ ਬੇਹੂਦਾ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ ਸੌ ਬਹੱਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜਬੋਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੌ ਉਨਾਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਛੇ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਉਨਾਸੀ ਜਣੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤਰ ਐੱਮ ਪੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਵਹਿਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ!
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਭਰਮਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਊ ਵੀ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਏਥੇ ਕਈ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਨੌਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪੰਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸੋਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਣਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਤੀ ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਅਤੇ 'ਸਹਾਇਕ', ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜਣੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ 'ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ 'ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਇਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲਈ ਪੀਅਨ (ਚਪੜਾਸੀ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਅਠਾਹਠ ਬੰਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਤੇਈ ਲੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨੋਵਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਂਈਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, 'ਜੈਸੇ ਥੇ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਲ ਤੇ ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਏ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਵਿੱਦਿਆ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦਾ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਓਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

26 June 2016