ਨਾਹਰਾ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ' : ਪਰ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿਖ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੀਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਹਰਾ, 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ'। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਸੁਆਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਕੰਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਵਾੜੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗਡ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ, ਜੋ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ, ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਅਤਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਆਡ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਆਏ, ਉਤਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ। ਗਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗਡ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰ-ਪਰਸਨ ਵੀ. ਮੋਹਿਨੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਟਾਪਰ ਰਹੀ ਰਿਵਾੜੀ ਦੀ ਉਸ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਕਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਨਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਰੇਪ ਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ' ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪੁਰ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪੁਜ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਇਤਨੀ ਪੇਚੀਦਾ ਲੰਮੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹਤੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਕੁਝ-ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣਾ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਧੂੜ ਫਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀ. ਮੋਹਿਨੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਠਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੇਖਣ?

...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਪੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ) ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085

20 Sep 2018