ਭਾਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਐ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 'ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿੰਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਤਹਤ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ (ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਨੀ) ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਨ-2008 ਵਿੱਚ 'ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ' ਅਰਥਾਤ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ-2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੜਵਾਹਟ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ 'ਇਨਸਾਨੀ (ਮਾਨਵੀ) ਸੰਬੰਧ' ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ 'ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਖਰਾ ਸੁਅਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਵਿਆਹ' ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੌਤਿਕਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਅੰਤਹੀਨ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾ-ਵਿਰੌਧੀ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਇਕਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੱਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ: ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 'ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਪੁਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ (ਤੀਵੀਂ-ਮਰਦ) ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕਠੇ ਪੱਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਸਾਥੀ ਦਾ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੁਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵਾਰਿਸ ਮੰਨੀ ਜਾਇਗੀ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਪੁਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ 'ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ' ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤੱਥ ਸਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਹਿਸਤਾ-ਆਹਿਸਤਾ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਯੁਵਾ ਵਰਗ 'ਵਿਆਹ' ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ 'ਸਹਿ-ਜੀਵਨ' ਅਪਨਾਣ ਵਲ ਵਧੱਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮਾਨਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਵਾ ਪੀੜੀ ਆਰਥਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੰਧਨ-ਹੀਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 'ਸਹਿ-ਜੀਵਨ' ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਉਹੀ ਯੁਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 'ਪ੍ਰੇਮ' ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 'ਸਹਿ-ਜੀਵਨ' ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪਰਖਦਿਆਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 'ਸਹਿ-ਜੀਵਨ' ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ।

'ਸਹਿ-ਜੀਵਨ' ਬਨਾਮ ਛੇੜਖਾਨੀ : ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਓ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਵਿਰੁਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ (24 ਵਰ੍ਹੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਯੁਵਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ, ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਯੁਵਕ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਯੁਵਕ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਛੇੜਖਾਨੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਕਰਤਾ) ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੁਵਕ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਲਈ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁਛੇ ਗਏ ਹਰ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।

ਸ਼ਹਿ-ਜੀਵਨ ਬਨਾਮ ਬਲਾਤਕਾਰ : ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 'ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਸ ਏਂਡਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਦੱਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਯੁਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 'ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸੇਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਸਪਰੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਯੁਵਕ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 'ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Mobile : + 91 95 82 71 98 90
E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com
Address : Jaswant Singh ‘Ajit’, Flat No. 51, Sheetal Apartment, Plot No. 12,
 Sector – 14, Rohini,  DELHI-110085