ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਜਿ਼ਹਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਿਆਰਾਂ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਖੜੋਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 22 ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਛਾਪਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਸੂਹਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ; ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 16606 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।      2015 ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 300 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 4625 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ; ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 9500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ 17 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਮੈਂਬਰ ਲਏ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ 53 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 69 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 99 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਸੋਚਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੇਕਰ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
        ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਤ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੈਸੇ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
      ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਡਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ, ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ।