ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਮਨਮਈ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਵਧ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਵੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਦੇ ਨਰਮੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬਸਤਾ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧੇਗੀ।
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਡਟੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਨ ਦੇਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਜ਼ਨੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ)। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
         ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਇਤਫ਼ਾਕੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਵ ਜਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜਾਨਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁਟਦੇ ਹਨ।
        ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੰਢ ਠੰਢਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨੌਸਿਖੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਚਕਰਾਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਨਾਮੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਰਮਰਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਮਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਰਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੰਡਪਾਊ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਝੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਫੇੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ।