ਤੂੰ ਕਿੰਝ ਆਲ੍ਹਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ …  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ) ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਕੀ, ‘ਖੇਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 14ਵੀਂ ਮਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ : ‘‘ਖੇਤੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ; ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।’’ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ 18, 45, 46, 47, 48 ਅਤੇ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 82, 86, 87 ਅਤੇ 88 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
     ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 33ਵੀਂ ਮੱਦ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਫੈਡਰਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।
       ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ (exceptional) ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
        ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ? ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਲੇ ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਜਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵੇ।
        ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ: ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਰ-ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਾਕਤਵਰ ਹਮਸਫ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ)।
       ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤੋਰ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਹਮਸਫ਼ਰ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ, ਗ਼ੱਦਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਝੱਖੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 150 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ, ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਆਪਣੇ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 13 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐੱਨਐੱਮ ਮੁੰਦਰਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਉਜੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਞ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ‘‘ਤੂੰ ਕਿੰਝ ਆਲ੍ਹਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜਦ ਬਿਰਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ/ਤੂੰ ਰੋਦੈਂ ਚਾਰ ਸਿਆੜਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਵਿਕਵਾ ਦੇਣਾ।’’ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਆਲ੍ਹਣਾ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।