... ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਗਰਬੁ ਕਰੰਤ।। -  ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ :
‘‘ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ, ਸੜਕੇਂ ਖਾਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਵੀਰਾਨ ਹੈਂ,
ਖ਼ੌਫ਼ ਬਰਪਾ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਲੋਗ ਹੈਰਾਨ ਹੈਂ,
ਯੇ ਵੁਹ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਡਰਾਨੇ ਆਇਆ ਹੈ,
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਮਸਲਾ ਭੀ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗਾ’’
      ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਵੀ ਹਾਂਮੁਖੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਬਹੁਤਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
       ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ-‘ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਘੁਮੰਡ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਮਾ-ਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੰਘੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਧੱਕਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਧੱਕ ਦਿਆਂਗੇ’। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰ੍ਹਵਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਘੁਮੰਡ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਲ਼ਕ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਲਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੇ ਲੰਘੀ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਮਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਹੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੱਦਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
       ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੋਖੇ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਬੇਲੋੜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਵੈਕਸੀਨ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਟੀਕੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਬੈਠੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਤ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਦਰਾਮਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਆਦਿ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਤਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
      ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਂਜ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ (ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ)। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਵਖਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਕੰਬਾਊ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ। ਭਾਜਪਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭ ਚਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਅਮੂਮਨ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਬ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ :
‘‘  ਤੂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰ
ਯੇ ਬਤਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ਿਲਾ ਕਯੂੰ ਲੁਟਾ
ਮੁਝੇ ਰਾਹਜ਼ਨੋ ਸੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ,
ਤਿਰੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ! ’’
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।