ਦਲਿੱਤ ਪੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਾਗ ਮਾਰਿਆ। ਉਧਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ. ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਜ਼ ਭਰਿਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
    ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਲਗਭਗ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ: ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਂਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ, ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਦਲਿੱਤ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖੀ/ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਸਿੱਖੀ/ ਆਦਿ ਧਰਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਵਰਗਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਬੱਝਵੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਸਪਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਿੳਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਆਂ ਬਸਪਾ 1997 'ਚ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਇਕੋ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਸਕੀ।
    ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਕੇ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ, ਅਛੂਤ, ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸਡ (ਦਲਿਤ) ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਟਾ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਤ-ਪੀੜਤ ਜਾਤਾਂ, ਉਪਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ, ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਕੇ, ਕੁਝ ਔਹਦੇ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਿਰਤੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦਾ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ  ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਵੰਡ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਕਿਸਾਨ-ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਕੋਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਇਸ ਵਸੋਂ ਕੋਲ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ, ਇਸ ਖਿਲਾਅ, ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹਾਕਮ ਬੈਠੀ ਧਿਰ  ਨੂੰ ਰੁਸਾ ਕੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ 'ਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਸਪਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌੜਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਊਠਕ-ਬੈਠਕ ਨਿੱਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ), ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੋਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
    ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਭਾਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ)-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਣਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਜੋੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ''ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ'', ''ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ'' ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਹੀ ਖੇਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਕਾ  
    ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 1966 ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪਰੰਤ 1967 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 1967 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ। ਉਹ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਜੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ। ਫਰਵਰੀ 1969 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਚੌਥੀ  ਘੱਟ  ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ 27 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ,  ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ।
    ਸਾਲ 1985, 1989 ਅਤੇ 1992 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 1997 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸਾਲ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2007, 2012, 2017 'ਚ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰੀ ਕੀਤੀ।
 
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070