ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ  : ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ - ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਐਕਟ-2020’ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ-2020’ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020’ ਹੈ ਜੋ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
        ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੂਹਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ-ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
        ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020 ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ (ਆਰਗੈਨਿਕ, ਅ-ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ), ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ, ਪਟਸਨ/ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕਪਾਹ/ਸੂਤ, ਕਈ ਫਸਲਾਂ (ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰਾ) ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਿ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸਟੱਫ-ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਤੇਲ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀਆਂ (100%) ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ (50%) ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਪੈਕੇਜ, ਸਟੋਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 68ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 136 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 90% ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚਾ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 1790 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 2600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਉਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 31,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਲੱਗਭਗ 8.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਧ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ : ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020’ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢਾ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਬੇਹੱਦ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10%, 12% ਅਤੇ 16%ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ 50% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟੀਚਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 67% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਵੇਗੀ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਮੁੱਹਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰ ਕੇ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ-ਵਿਲਮਾਰ (ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ) ਪਾਮ ਆਇਲ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।
     ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।
* ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98760-63523