ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਾਗਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ‘ਲਾਈਵ ਟਵੀਟਿੰਗ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
       ਇਸ ਲਈ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਵਿਟਰ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ, ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਮੁਤੱਲਕ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਸਿਦਿਨ ਵਦੂਕੁਟ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਿਸੇ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਦੂਕੁਟ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ : ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ’ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਕਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ’। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਸੀ : ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 35 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
      ਇਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਰੀਬ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ 130,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਧੇਰੇ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੁੱਕ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਠ ਗੇੜਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਚੂੰਮਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਪੜਾਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
        ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਰੈਲੀ ਦਰ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਭੱਦਰਲੋਕਾਂ’ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਛੋਟੋਲੋਕਾਂ’ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ਼ਾਹ) ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦਲਿਤ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
       ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੰਮਛੱਲਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਬੌਸ’ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਪੇਰੀਆਰ ਜਾਂ ਮਲਿਆਲੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਮੁਨਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
      ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਲੰਘੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਲੰਮੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਫਲਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਭੰਨ੍ਹਤੋੜ ਤੱਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
        ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਚੋਣ ਪੜਾਅ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
       ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਧਨ ਬਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ’ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਅਸਾਮ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਆਗੂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ?
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਇਕ ਹੋਰ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਫ਼ਟਰ ਗਾਂਧੀ’ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 1957 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ‘‘ਦਿ ਸ਼ੰਕਰਜ਼ ਵੀਕਲੀ’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।’
     ਸੁਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੱਕ ਇੱਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਬਲ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਖੀਰਲੀ ਵੰਨਗੀ ’ਚ ਟੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਟੀ ਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਕੜੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਅਰਸੇ ’ਚ ਐਨ ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਜੇ ਐਮ ਲਿੰਗਦੋਹ ਅਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਸੇਸ਼ਨ, ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਲਿੰਗਦੋਹ ਅਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਐਮ ਐਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹਾਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬੌਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।
       ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਸਵਾਲ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਖ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।